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Saturday, January 18, 2020
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CM Yogi to have a time-table for meeting MP, MLAs

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UP CM listening to peoples' problems

Uttar Pradesh Chief Minister, Yogi Adityanath has fixed time, days and place to hold meetings with MPs, MLAs from the state. Under this schedule, the Chief Minister will meet the MPs between 4 pm-5 pm every Friday and will meet the legislators every Monday and Friday between 4-5 p.m. The meetings will take place at the designated time and place at the Lal Bahadur Shastri Bhawan (Annexe Secretariat). In a letter addressed to all state MPs and legislators, the Chief Minister has said that people of the state have voted them to office with great expectations and they have to give much of their time in their constituencies. During their interactions with the people, they get many petitions and applications which need intervention at the government level. The chief minister has also mentioned that this arrangement of meeting these lawmakers has been rolled out to ensure immediate redressal of problems faced by the people and better coordination with people’s representatives. He also expressed hope that through these meetings, more and more people’s problems will be brought to light and positive steps will be taken to solve them. He also expressed confidence that the meeting will take place in conducive and fruitful atmosphere and has requested the MPs and MLAs not to bring anyone along with them for the meetings.

UP CM listening to peoples’ problems

Make quality products@affordable prices

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The Minister of State for Commerce & Industry (Independent Charge), Smt. Nirmala Sitharaman at the inauguration of the 4th National Standards Conclave, in New Delhi on May 01, 2017. The Commerce Secretary, Ms. Rita A. Teaotia and other dignitaries are also seen.

Commerce and Industry Minister, Nirmala Sitharaman has said that India should take lead in making quality products available to world at an affordable price. Inaugurating the 4th National Standards Conclave organized by the Department of Commerce in association with CII, BIS, EIC, FSSAI, APEDA and NABCB she emphasized while standards as signifying quality are important but they also need to be affordable for manufacturers to comply and consumers to buy. She said Prime Minister’s ‘Zero Effect Zero Defect’ idea aims at exactly this. She cited The Mangalyan launch costing and world-class quality is a prime example of quality with affordability.

Commerce and Industry Minister appreciated that a ‘standards strategy document’ is going to be the possible outcome of this conclave however, she emphasised that long term strategy should not lose sight of immediate challenges. Sitharaman stated that any national strategy for standards should be able to factor in technology to disseminate any change in import requirements in foreign countries so that our exporters are well prepared to overcome those barriers. This dissemination has to be in regional languages. She said this has become critical as number of notifications in WTO have increased and many deal with standards.

The Minister highlighted the issues confronting agriculture sector, where the nature of standards set in international bodies often militate against the Indian varieties. She stressed that International standards especially in food produce must value variety over homogeneity and India must participate actively in such Standards setting. When Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS) controls are put on agro products, like mango or grapes unilaterally, they hurt our farmers. Similarly, the Maximum Residue Limits (MRLs) of certain pesticides or biocides are altered too quickly in the foreign markets and farmers are taken by surprise. So, efforts must be put to create quick information system for such farmers and exporters. She hoped that the proposed strategy would provide a guide or a kind of framework so that we avoid such crises at negotiation stage itself.
The Minister also launched the India Standards Portal –a one stop portal for all information on Standards, Technical Regulations, conformity assessment & accreditation practices, and the related bodies in India and advised that portal should also help exporters to identify regulations in various countries abroad.
In his address, R.V. Deshpande, Minister for Large and Medium Industries and Infrastructure Development, Government of Karnataka, highlighted the strategy adopted by his state to put in place a robust standards eco system. These include besides providing incentives to the industrial units adopting standards, insistince on procurement of products and services which conform to the standards, ensuring infrastructure is available in the state and focus on Research and Development.
Rita Teaotia, Secretary, Department of Commerce highlighted the legislative reforms that have been happening as a result of series of national and regional Conclaves. She stated that since the last edition of the Conclave, the new BIS Act had been passed and the Consumer Protection Act is also proposed to include a new chapter on Product Liability. This would help strengthen the standards ecosystem in the country. She also noted that for the first time, standards in the services sector were getting attention. She suggested that there was a need to develop a National Strategy for Standards as well as Vision Document for the same.
Alka Panda, Director General, Bureau of Indian Standards (BIS) highlighted the role that the BIS was playing in the development of standards in the country. Adil Zainulbhai, Chairman, Quality Council of India stated that there was a need to work with Small and Medium Enterprises (SMEs) to help improve their standards. He also spoke of the need to create a standards compliance system which was easy to comply with and emphasized that standards should be seen as an opportunity rather than as a threat.
Rakesh Bharti Mittal, President Designate, and Chandrajit Banerjee, Director General of CII also spoke in the inaugral affirming Industries’ commitment to graduate to a high Standards regieme in the country.

मण्डल के समस्त क्रय केन्द्रों पर मानकों के अुनसार गेहॅू खरीद सुनिश्चित कराये अधिकारी-वित्त नियंत्रक

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गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश शासन के वित्त नियंत्रक जीपी सिंह ने कहा कि मेरठ मंण्डल के तहत सभी जनपद में 203 क्रय केन्द्र किसानों से गेहॅू खरीद के लिये संचालित है जहॉ पर गेहॅू खरीद का कार्य जारी है अतः सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि सभी सेन्टरों पर शासन से जो लक्ष्य गेहॅू खरीद का उन्हें आबंटित किया गया है उसे समय रहते पूरा करने की कार्यवाही की जाये और जहॉ पर खरीद में लापरवाही बरती जायेगी सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध शासन स्तर से कार्यवाही की जायेगी।वित्त नियंत्रक एवं मंडल के लिये गेहॅू खरीद के लिये शासन से नामित नोडल अधिकारी श्री सिंह सभागार में बैठक करते हुये गेहॅू खरीद की जनपद बार समीक्षा करते हुये अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे।उन्होनें मण्डलीय समीक्षा के दौरान पाया कि जनपद मेरठ में 33 हजार मै0टन के सापेक्ष वर्तमान तक 2522 मै0टन खरीद की गयी है इसीप्रकार बागपत में 8 हजार के सापेक्ष 366, हापुड़ में 20 हजार के विरूद्ध 818, गाजियाबाद में 8 हजार 600 के सापेक्ष 430, गौतमबुद्धनगर में 15 हजार के विरूद्ध 594 तथा बुलन्दशहर में 92 हजार 400 के सापेक्ष 1588 मै0टन गेहॅू की खरीद की गयी है।

वित्त नियंत्रक एवं मंडल के नोडल अधिकारी ने सभी खरीद एजेन्सियों के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि सभी केन्द्रों पर किसानों से गेहॅू खरीद करते समय उन्हें सभी मानकों के अनुसार सुविधा उपलब्ध करायी जाये और निर्धारित अवधि में उनका भुगतान उनके खातों में भेजा जाये।

पूरे मंडल में खरीद का लक्ष्य पूरा हो सकें इसके लिये सभी अधिकारियों द्वारा अपने केन्द्रों पर विशेष प्रयास किये जाये। केन्द्र प्रभारियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 1625 तथा 10 रूपये अतिरिक्त की जानकारी किसानों को दी जाये ताकि उनके द्वारा अपना गेहॅू क्रय केन्द्रो पर ही विक्रय किया जाये।

उन्होनें यह भी कहा कि सभी केन्द्रों पर धनराशि की पर्याप्त व्यवस्था पूर्व से ही बनाकर रखी जाये ताकि किसानों को भुगतान करने में किसी प्रकार की देरी न होने पाये। इसके अतिरिक्त खरीद के सम्बन्ध में जो मानक है सभी केन्द्रों पर उनका अक्षरसः पालन सुनिश्चित कराया जाये।

बैठक में आरएमओ मेरठ मंडल दिनेश शर्मा, डिप्टी आरएमओ गौतमबुद्धनगर शैली सिंह, अन्य जिलों के अधिकारियों में ब्रजेश कुमार, आर एस मीना तथा अन्य अधिकारी भी मौ

मण्डलायुक्त ने कानपुर मैट्रो के निर्माण के सम्बन्ध में बैठक की

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कानपुर नगर, 1 मई 2017: कानपुर मैट्रो के कार्य को शुरू किये जाने के उपरान्त पालीटेक्निक परिसर स्थित वृक्षों को हटाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया गया जिसकी अनुमति वन विभाग से ली जा चुकी है ताकि वहा बनने वाले भवनों में कोई कठिनाई न हो, इसके साथ ही पालिटेक्निक परिसर में पुराने भवनों के ध्वस्तिकरण मूल्यांकन 20 मई तक सम्पन्न कराने के निर्देश पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारियों को दिये। मैट्रो कार्यालय के लिये गुरुदेव स्थित वस्त्र भवन को आरम्भ करने का भी निर्णय लिया।
उक्त निर्देश मंडलायुक्त, पी०के० महान्ति ने अपने शिविर कार्यालय में आयोजित कानपुर मैट्रो की बैठक में उपस्थित अधिकारियों दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि कानपुर मैट्रो के रूट नंबर एक जो आईआईटी से नौबस्ता तक जाता है, डिपो के लिये चिन्हित की गई पालिटेक्निक की 40 एकड़ भूमि में निर्माण किया जाना है के लिए वर्तमान में पॉलिटेक्निक का नया भवन इसी परिसर में लगभग 10 एकड़ भूमि में बनाया जाना है लेकिन आ रही बाधाओं को देखते हुये बैठक में मंडलायुक्त ने निर्णय लिया कि अब नया पालिटेक्निक भवन का निर्माण उसके वर्तमान में संचालित पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित मानकों के अनुसार सर्वोदय नगर स्थित आईटीआई परिसर में किया जायेगा, ताकि उन्हें कार्य में किसी प्रकार की बाधा न हो।
उन्होंने बैठक में निर्देशित किया कि पालिटेक्निक परिसर में 25 – 30 परिवार आवासित है जिनको स्थानन्तरित करने के लिय लखनऊ मैट्रो ने जो प्रतिक्रिया अपनाई गई है की योजना के अनुसार इन परिवारों को परिसर से बाहर किराये पर रखा जाये और इसका एक वर्ष का किराया एल० एम० आर० सी० द्वारा वहन किया जाये , इस प्रक्रिया के संदर्भ में मण्डलायुक्त ने यह भी निर्णय लिया कि आवासित लोग अपनी सुविधानुसार बाहर आवास भी किराये पर ले सकते है जिसका खर्च एल0एम0आर0सी0 द्वारा किया जायेगा।
मण्डलायुक्त ने बैठक में निर्णय लिया कि मॉल रोड के निकट नानाराव पार्क के नीचे भू भाग से मैट्रो को जाना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का क्वीन्स मैमोरियल वेल स्थित है पुरातत्व विभाग के नियम के अनुसर सम्पूर्ण क्षेत्र संरक्षित होता है और संरक्षित इमारत से 100 मीटर की दूरी तक निर्माण भी प्रतिबंधित होता है लेकिन यह मैट्रो एलाइनमेंट स्मारक से लगभग 180 मीटर दूरी पर स्थित है, लेकिन पार्क के नीचे से इस रूट को जाना है अत : उन्होंने बैठक में निर्मण लिया कि कानपुर मैट्रो के मार्ग को देखते हुये अन्य शहरों की भाती नियम में शिथिलता देने के लिये केंद्र सरकार को उनके द्वारा पत्र लिखा जाये और व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर शिथिलता प्राप्त की जाये।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि कानपुर मैट्रो का कार्यालय जो वस्त्र भवन में कार्यरत होगा वस्त्र भवन के प्रबंधक एवं एलएमआरसी के साथ तत्काल अनुबंध कर ले ताकि कार्यालय की साज सज्जा वह अपने हिसाब से कर सकें। मण्डलायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि मैट्रो प्रोजेक्ट 5 वर्ष में पूरा कर लिया जाये।
बैठक में जिलाधिकारी सुरेन्द सिंह, कुमार केशव एमडी लखनऊ मैट्रो, समन्वयक, नीरज श्रीवास्तव , सचिव केडीए, वी के सिंह, मुख्य अभियन्ता केडीए तथा कटाई सूत मिल के अधिकारी आदि उपस्थित थे।

नवनियुक्त जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण किया

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बुलंदशहर, 1 मई 2017: जनपद की नव नियुक्त जिलाधिकारी डा0 रोशन जैकब द्वारा प्रातःकालीन कोषागार के डबल लॉक में जनपद की 62वीं जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती जसजीत कौर द्वारा उन्हें जिलाधिकारी का चार्ज सौंपा गया।

डबल लॉक में चार्ज के समय अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 बृजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अरविन्द कुमार मिश्र, मुख्य कोषाधिकारी एवं नगर मजिस्ट्रेट, राम गोपाल उपस्थित रहे। डबल लॉक में चार्ज लेने के उपरान्त जिलाधिकारी ने औपचारिक रूप से कलैक्ट्रेट परिसर में स्थित समस्त अनुभागों का निरीक्षण करते हुए पटलों से जानकारी हासिल की और संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का परिचय प्राप्त किया।

कलैक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय में अधिकारियों से वार्ता करते हुए जनपद एवं जनपद में विभिन्न योजनाओं में किये जा रहे कार्यो की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि जनपद में शासन की मंशा एवं उसकी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता की जनसमस्याओं का समयबद्धता के साथ निस्तारण करें और कार्यालयों में निर्धारित समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज करायें।

उन्होंने कहा कि जनपद में सरकारी जमीनों से अवैध कब्जों को हटाना तथा नगरों में विशेष साफ सफाई अभियान चलाकर गन्दगी को दूर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सड़कों का चौड़ीकरण एवं गडढ़ा मुक्त सड़कों की मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अवैध कब्जों के नाम पर किसी गरीब को अनावश्यक परेशान नहीं किया जायेगा, वहीं दूसरी और दबंग लोगों को किसी भी दशा में कब्जा नहीं करने दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नागरिकों को पानी, बिजली की उपलब्धता जैसी मूल सुविधायें समय पर उपलब्ध करायी जायें।

नव नियुक्त जिलाधिकारी 2004 बेंच की आई0ए0एस0 अधिकारी है, अपनी सेवाकाल में डा0 रोशन जैकब उप जिलाधिकारी कानपुर नगर, सीडीओ मेरठ एवं सचिवालय लखनऊ सहित जिलाधिकारी की रूप में जनपद बस्ती, रायबरेली, गोंडा, कानपुर नगर एवं बाराबंकी में अपनी सेवायें दे चुकी है। जनपद बुलन्दशहर में 62वीं जिलाधिकारी तथा 8वीं महिला जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। जैकब मूल रूप से केरल प्रान्त की निवासी है।

जनपद में नव नियुक्त जिलाधिकारी डा0 रोशन जैकब की अध्यक्षता में दिनांक 02 मई 2017 को तहसील डिबाई में तहसील दिवस का आयोजन किया जायेगा। तहसील दिवस में समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

जनता की समस्याओं का निराकरण करें: जिलाधिकारी एटा

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एटा, 1 मई 2017: जिलाधिकारी अमित किशोर ने जनपद एटा का कार्यभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताओं में अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश दे दिया था कि वह जनशिकायतोें के प्रति हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं। तभी तो अगले दिन से ही जनता दर्शन का स्वरूप बदलते हुये सभाकक्ष में सभी विभागों के नोडल कर्मचारियों के साथ प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे से ही उपस्थित होकर न्याय की आस में दूर-दराज से आये आम जनमानस को बडी ही गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ जनसुनवाई करते हैं। जिलाधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को कडे निर्देश भी दिये हैं कि वह नियमित रूप से अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होकर प्रातः 10.00 बजे से 12 बजे तक कार्यालय आये प्रत्येक व्यक्ति की समस्या शिकायतों को सुन गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

जिलाधिकारी अमित किशोर का कहना है कि हम सभी का दायित्व है कि जनता की शिकायतों को सुन तत्परता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि मुख्यमंत्री जी, मण्डलायुक्त तथा जनपद में डीएम के पास आम जनमानस का शिकायत लेकर पहुॅचना यह परिलक्षित करता है कि संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से संबंधित दायित्वों, कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, स्वयं मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव जनशिकायतों, परिवादों के समयबद्व निस्तारण हेतु विशेष बल दे रहे हैं और इसी के चलते प्रतिदिन अधिकारियों को 10 बजे से 12 बजे तक दफ्तर में बैठ कर उपस्थित आये नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में भूमि पर अवैध कब्जों, पेंशन, राशन न मिलने, विभिन्न प्रकार के कार्ड बनाये जाने, पट्टा आवंटन, अतिक्रमण किये जाने, पैमाइश कराये जाने, उत्पीडन किये जाने आदि से संबंधित शिकायतें ज्यादा प्राप्त हो रहीं हैं।

उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को कडे निर्देश दिये हैं कि वह क्षेत्र में भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करें, प्राप्त शिकायतों का मौके पर जाकार निरीक्षण करें, भूमि विवाद से जुडी शिकायतों का राजस्व टीम एवं पुलिस के साथ उभय पक्षों को सुन निस्तारित किया जाये।

आयोजित जनता दर्शन में जिलाधिकारी अमित किशोर के साथ एडीएम वित्त एवं प्रशासन द्वारा जनशिकायतों को सुना गया। इस अवसर पर सभी विभागों के नोडल कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

एटा: जिलाधिकारी अमित किशोर ने जनपद एटा का कार्यभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकताओं में अधिकारियों कर्मचारियों को संदेश दे दिया था कि वह जनशिकायतोें के प्रति हमेशा से ही संवेदनशील रहे हैं। तभी तो अगले दिन से ही जनता दर्शन का स्वरूप बदलते हुये सभाकक्ष में सभी विभागों के नोडल कर्मचारियों के साथ प्रातःकाल ठीक 10.00 बजे से ही उपस्थित होकर न्याय की आस में दूर-दराज से आये आम जनमानस को बडी ही गम्भीरता एवं संवेदनशीलता के साथ जनसुनवाई करते हैं। जिलाधिकारी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को कडे निर्देश भी दिये हैं कि वह नियमित रूप से अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होकर प्रातः 10.00 बजे से 12 बजे तक कार्यालय आये प्रत्येक व्यक्ति की समस्या शिकायतों को सुन गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित किया जाये।

जिलाधिकारी अमित किशोर का कहना है कि हम सभी का दायित्व है कि जनता की शिकायतों को सुन तत्परता के साथ गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मण्डलायुक्त तथा जनपद में डीएम के पास आम जनमानस का शिकायत लेकर पहुॅचना यह परिलक्षित करता है कि संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभाग से संबंधित दायित्वों, कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ है, स्वयं मुख्यमंत्री जी एवं मुख्य सचिव जनशिकायतों, परिवादों के समयबद्व निस्तारण हेतु विशेष बल दे रहे हैं और इसी के चलते प्रतिदिन अधिकारियों को 10 बजे से 12 बजे तक दफ्तर में बैठ कर उपस्थित आये नागरिकों की शिकायतों का निस्तारण करने के आदेश हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में भूमि पर अवैध कब्जों, पेंशन, राशन न मिलने, विभिन्न प्रकार के कार्ड बनाये जाने, पट्टा आवंटन, अतिक्रमण किये जाने, पैमाइश कराये जाने, उत्पीडन किये जाने आदि से संबंधित शिकायतें ज्यादा प्राप्त हो रहीं हैं।

उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारियों को कडे निर्देश दिये हैं कि वह क्षेत्र में भ्रमण कर जनता से संवाद स्थापित करें, प्राप्त शिकायतों का मौके पर जाकार निरीक्षण करें, भूमि विवाद से जुडी शिकायतों का राजस्व टीम एवं पुलिस के साथ उभय पक्षों को सुन निस्तारित किया जाये।

आयोजित जनता दर्शन में जिलाधिकारी अमित किशोर के साथ एडीएम वित्त एवं प्रशासन द्वारा जनशिकायतों को सुना गया। इस अवसर पर सभी विभागों के नोडल कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

PM releases commemorative stamp on Ramanujacharya

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The Prime Minister, Shri Narendra Modi releasing the Ramanujacharya Stamp, in New Delhi on May 01, 2017. The Prime Minister, Shri Narendra Modi is also seen. The Governor of Telangana and Andhra Pradesh, Shri E.S.L. Narasimhan, the Union Minister for Urban Development, Housing & Urban Poverty Alleviation and Information & Broadcasting, Shri M. Venkaiah Naidu, the Union Minister for Chemicals & Fertilizers and Parliamentary Affairs, Shri Ananth Kumar, the Minister of State for Communications (Independent Charge) and Railways, Shri Manoj Sinha, the Minister of State for Commerce & Industry (Independent Charge), Smt. Nirmala Sitharaman and the Minister of State for Road Transport & Highways and Shipping, Shri P. Radhakrishnan are also seen.

The Prime Minister, Narendra Modi released the Commemorative Postage Stamp on Ramanujacharya, in New Delhi on May 01, 2017. The Governor of Telangana and Andhra Pradesh, E.S.L. Narasimhan, the Union Minister for Urban Development, Housing & Urban Poverty Alleviation and Information & Broadcasting, M. Venkaiah Naidu, the Union Minister for Chemicals & Fertilizers and Parliamentary Affairs, Ananth Kumar, the Minister of State for Communications (Independent Charge) and Railways, Manoj Sinha, the Minister of State for Commerce & Industry (Independent Charge), Nirmala Sitharaman and the Minister of State for Road Transport & Highways and Shipping, P. Radhakrishnan were also present on the occasion.

Petrol pump scam in UP fuels concern at Centre

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Minister of State (I/C) for Petroleum and Natural Gas, Dharmendra Pradhan while addressing media today, congratulated the Uttar Pradesh Special Task Force for unearthing the racket involved in short delivery of fuel at petrol stations in Lucknow. These raids were carried at 11 petrol pumps out on specific information regarding tampering with fuel calibration by use of electronic chips. Of these, electronic chips were found at 9 fuel stations, 3 of which belong to IOCL and the other 6 belong to BPCL.
The Minister said that he held talks with the Uttar Pradesh Chief Minister, Chief Secretary and DGP of Uttar Pradesh on this issue. The Central and State Governments have decided to hold a meeting in Lucknow in light of the raids, which would be chaired by the Chief Secretary, Uttar Pradesh and will be attended by representatives of Ministry of Petroleum and Natural Gas and Oil Marketing Companies.

The Minister said that all fuel stations in Uttar Pradesh will be re-assessed by a team comprising of representatives from State Government’s Weight and Measures Department, Civil Supplies Department, Special Task Force and the Oil Marketing Company. At the same time, random surprise checks will be conducted all across the country at fuel stations. The instructions to this effect have been given to all concerned. Pradhan said that the Central Government hopes for full cooperation from the States as Weights and Measures is a State subject and the annual supervision cum certification of fuel delivery units at fuel stations is carried out by the Weights and Measures Departments of the concerned State.

Pradhan said consumer interest is paramount and that strict action will be taken against those found guilty of tampering with fuel calibration. He said that those dealers violating the Marketing Discipline Guidelines (MDG) will also face strict action mounting to even termination of licences.

 

Pak Army mutilates 2 Indian soldiers, Army to avenge

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Lt. Gen. Pradeep Bhalla, VSM, ADC, DG OS and Sr. Col Comdt., paying homage at Amar Jawan Jyoti on the occasion of the 236th Anniversary of Army Ordnance Corps, in New Delhi on April 08, 2011.

In a dastardly act Pakistani forces today killed and mutilated bodies of two Indian soldiers—one an army jawan and another a BSF constable. This further prompted the army to launch an offensive by firing mortar and shooting. The incident happened at the LoC in Jammu and Kashmir. The army has vowed for an appropriate response to this cowardly act.

 

Nine week training for CHS doctors launched

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The Union Minister for Health & Family Welfare, Shri J.P. Nadda in a group photograph at the inauguration of the 9-week foundation training course for new recruits of CHS, at the National Institute of Health & Family Welfare (NIHFW), in New Delhi on May 01, 2017. The Minister of State for Health & Family Welfare, Shri Faggan Singh Kulaste, the Minister of State for Health & Family Welfare, Smt. Anupriya Patel and the Director General Health Services, Dr. Jagdish Prasad are also seen.

The Union Minister for Health and Family Welfare, J.P. Nadda today inaugurated the first-ever induction training programme for the newly appointed General Duty Medical Officers (GDMOs) of the Central Health Service Cadre at National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW), at New Delhi, today. Faggan Singh Kulaste and Anupriya Patel, Ministers of State for Health and Family Welfare, also graced the occasion.

In his motivational address, Nadda congratulated NIHFW and the Ministry for designing this nine week training module for the new recruits. Nadda urged them to keep an open mind and imbibe new thoughts and experiences. “Please switch on your receptors for communication to take place. The more you learn, you will understand that you know so little,” Nadda said. “This is the first time such a foundation training programme is being undertaken. This will also orient you to your roles and responsibilities about healthcare delivery systems in the country, legal ethical issues, and schemes programme of the Ministry, OPD, emergencies, pharmacies, administration AYUSH, Yoga, etc. You will learn new things,” Nadda mentioned.

Nadda further stated that the course provides an opportunity to expand ones horizons, learn the philosophy and depth of life. “Trainings provide a platform to further know your strengths, weaknesses and be dedicated to your service,” Nadda added.

Speaking at the function, Faggan Sing Kulaste, Minister of State for Health and Family Welfare said that these trainings will provide an opportunity to enhance the existing potential and skills for being more effective medical officers. “The nine week course especially designed for the new recruits will enable the medical officers to broaden their knowledge base, confidence level and experience in public health facilities,” Kulaste said.

Anupriya Patel, Minister of State for Health and Family Welfare stated that this course will contribute greatly to the public healthcare of the country. “With technical skills, soft skills are also important as doctors deal with lives and wellbeing of patients,” she said. Encouraging the participants, she stated that understanding administrative procedures, enhancing inter-personal behavioural skills and better knowledge of healthcare schemes/programme will improve their capacity for higher efficiency.

Central Health Service (CHS) Cadre is a cadre governed by the Ministry of Health and Family Welfare and its doctors are working all over the country providing health care services to a large number of people. CHS has four sub-cadres, namely, GDMOs, Teaching, Non-Teaching Specialists and Public Health, with a sanctioned strength of more than 4,000 of which the GDMOs constitute the largest chunk, more than 2000.

On an average, every year around 400 to 600 doctors are recruited through UPSC. Incidentally, throughout the under-graduate and post-graduate education and thereafter, these doctors are not been trained in the areas of management, supervision, leadership, communication, conduction of office procedures, etc. The training module is designed to fill this gap so that they can look after the administration of the organization and implementation of various national health programmes for which they have very limited exposure.
Also present at the event were senior officials from the Health Ministry and NIHFW.