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Tuesday, February 18, 2020
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जिलाधिकारी गाज़ियाबाद ने लम्बित मामलों को सप्ताह के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश दिये

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गाज़ियाबाद, शुक्रवार, 12 मई 2017: जिलाधिकारी मिनिस्ती एस. ने आज उ.प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत 08 मामलो में 24 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की। ये मामले पाक्सो, हिंसा पीडित महिलाओं के तथा दहेज हत्या सम्बन्धी मामले थे।

जिलाधिकारी ने 22 मामलो की मैडिकल रिपोर्ट, प्राथमिक सूचना रिपोर्ट व चार्जसीट पर विचार उपरान्त 08 मामले स्वकिृत किये। जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देशित किया कि भविष्य में प्रत्येक 15 दिन पर बैठक आयोजित की जाये, तथा पुलिस अधीक्षक (क्राईम) से समन्वय करके जनपद में इस प्रकार की प्रत्येक घटना को महिला सम्मान कोष की वैवसाईट पर अपलोड किया जाये। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी के पास लम्बित 10 प्रकरण तथा पुलिस विभाग के पास लम्बित 04 मामलों को एक सप्ताह के अन्दर निस्तारित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि उ0प्र0 रानी लक्ष्मीवाई महिला एवं वाल सम्मान कोष प्रदेश सरकार के चिन्हित कार्यक्रम में से एक है। कोष का संचालन जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/वालिकाओं को तत्कालिक आर्थिक एवं चिकित्सीय राहत उपलब्ध कराये जाने हेतु संचालित किया जा रहा है। अतः ऐसे मामले प्रकाश में आने पर सम्बन्धित पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता व अन्य सहायता उपलब्ध करायी जाये।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी अजय अग्रवाल, अपर जिला अधिकारी नगर प्रीति जायसवाल, जिला प्रोबेशन अधिकारी महेश कण्डवाल, तथा समाज कल्याण अधिकारी पारितोष कुमार सहित पुलिस अभियोजन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

 

 

विद्युत आपूर्ति प्रभावित नही होनी चाहिये- जिलाधिकारी गाज़ियाबाद

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गाज़ियाबाद,शुक्रवार, 12 मई 2017 : महिलाओ को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाकर ही देश और समाज को आर्थिक रूप से समृद्वि की ओर ले जाया जा सकता है प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाये एवं कार्यक्रम संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में गठित स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाया जा सकता है
जिलाधिकारी मिनिस्ती एस. ने विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान यह बिचार व्यक्त किये। उन्होने महिला स्वंय सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयोग के तोैर पर स्वास्थ्य केन्द्र मुरादनगर में भर्ती गर्भवती महिलाओं को भौजन एवं नास्ता स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आपूर्ति करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये ।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा कि मुरादनगर चिकित्सालय में प्रतिमाह कम से कम 100 प्रसवः होते है जिनके भौजन आदि की आपूर्ति 02 या 03 महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा की जा सकती है।
जिलाधिकारी ने कहा अस्पताल में भर्ती महिलाओं के भौजन आदि पर आने वाला व्यय महिला स्वंय सहायता समूहों को भुगतान किया जाये। इससे जहॉ अस्पताल में भर्ती महिलाओं को ताजा एवं पोष्टिक आहार प्राप्त होगा वही स्वयं सहायता समूह भी आर्थिक रूप से मजबूत होगे।
जिलाधिकारी ने कहा ये प्रयोग सफल होने पर अन्य चिकित्सालयों में भी यह व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जायेगा। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि शिविरों का आयोजन करके अधिक से अधिक पात्र लोगो को लाभान्वित किया जाये। तहसील दिवसों को और अधिक जन उपयोगी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने इसमें अन्य लाभार्थी परक योजनाओं को शामिल करने का सुझाव दिया।
जिलाधिकारी ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निर्वाध विधुत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुये कहा कि विद्युत आपूर्ति प्रभावित नही होनी चाहिये यदि कही पर फाल्ट की सूचना मिलती है तो उसे तत्काल ठीक किया जाये।
अधिशासी अभियन्ता विधुत ने इस अवसर पर बताया कि गतमाह ग्रामीण क्षेत्र में 170 ट्रान्सफार्मर खराब होने की सूचना मिली थी सभी खराब ट्रान्सर्फामर बदल दिये गये है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी ने कहा कि जन स्वास्थ्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यक्रम है इसकी नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करने के निर्देश मुख्य चिकित्साधिकारी को दिये।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि गतमाह तक सरकारी स्वास्थ्य ईकाईयों में कुल 717 प्रसव हुये है तथा 2,847 प्रसव निजी चिकित्सालयों में हुये है; जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 108 महिलाओं को 1,400 रूपये तथा 310 महिलाओं को 1,000 रूपये देकर लाभान्वित किया गया है।
इसके साथ ही 9,694 गर्भवती महिलाओ को निःशुल्क जांच कर दवा उपलब्ध करायी गयी है। इसके अतिरिक्त 2,357 बच्चों का स्वास्थ्य परिक्षण किया गया है 692 चिन्हित बीमार बच्चों में से 302 बच्चों को उच्चतर चिकित्सालय मे सन्दर्भित किया गया और 390 बच्चों का मौके पर उपचार किया गया।
बैठक मे जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा जिन विभागों के प्रोजक्ट समन्वय की कमी से पूरे नही हो पा रहे है उनकी सूची तत्काल उपलब्ध कराये जिससे प्रोजक्ट के समय से पूरा होने में आ रही दिक्कतों को स्थानीय एवं शासन स्तर पर सुलझाया जा सके।
इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बाल विकास एवं पुष्टाहार कृषि महिला कल्याण , माध्यमिक शिक्षा, विकलांगं कल्याण, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, समाज कल्याण विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन आदि कार्यक्रमों एवं योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओ से सम्बन्धित जो भी निर्देश दिये जा रहे है उन निर्देशों तथा उनकी अनुपालन आख्या सहित अगली बैठक मे भाग ले।

गाज़ियाबाद: दिव्यांग दम्पति को ट्राई साईकिल मिली

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गाज़ियाबाद, शुक्रवार, 12 मई 2017: जिलाधिकारी मिनिस्ती एस. की त्वरित कार्यप्रणाली से आज जनपद के एक दिव्यांग दम्पत्ति को पेंशन एवं दोनों को एक-एक ट्राई साइकिल प्राप्त हुई। हरिदास पति तथा पिकीं पत्नी हरिदास, दोनो पैर से दिव्यांग है; जनपद के माधव पुरा विजय नगर निवासी ये दम्पति अपने दैनिक जीवन के संचालन हेतु एक-एक ट्राई साईकिल तथा जीवन निर्वाह हेतु पेंशन के लिए लम्बे समय से सघर्ष कर रहे थे। वर्तमान जिलाधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी होने पर दम्पति जिलाधिकारी कार्यालय में मिनिस्ती एस से मिलकर अपनी आपबीती बतायी।
जिलाधिकारी ने तत्काल ही दिव्यांगजन शसक्तीकरण अधिकारी को निर्देशित किया कि कागजी कार्यवाही पूर्ण करके तीन दिन के अन्दर दिव्यांग दम्पति को ट्राई साईकिल एवं पेंशन उपलब्ध करादी जाये।
जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी रमेश रंजन ने दिव्यांग दम्पति को ट्राई साईकिल भेट की इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर प्रीति जायसवाल उप जिलाधिकारी लौनी प्रेम रजंन सिंह, जिला दिव्यागं जन शसक्तीकरण अधिकारी संगीता सिंह भी उपस्थित रही।

जलसंरक्षण के कार्यो में तकनीकी दृष्टिकोण से किया गया कार्य गुणवत्तायुक्त होगा: झाँसी मण्डलायुक्त

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झाँसी, शुक्रवार, 12 मई 2017: मण्डलायुक्त, अमित गुप्ता ने चैकडैम निर्माण कार्यशाला एवं तकनीकी समन्वय समिति की बैठक के समापन सत्र में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्यशाला की सार्थकता तभी सिद्व होगी जब मण्डल में बनाये जाने वाले चैकडैम के माध्यम से अधिक जलसंरक्षण हो और निर्माण कार्य में कम लागत हो। साथ ही तकनीकी रुप से काम सही होना चाहिए अन्यथा कार्यवाही के लिए तैयार रहे। जलसंरक्षण एवं जलसम्बर्धन के कार्यो में तकनीकी दृष्टिकोण से किया गया कार्य गुणवत्तायुक्त होगा और लम्बी अवधि तक क्षेत्र के लोगो को लाभ प्राप्त होगा।

उन्होंने समापन सत्र में कहा कि जनपद झांसी में 53 गांव, जालौन 25 और ललितपुर 50 गांव सबसे अधिक समस्याग्रस्त है। अतः इन चिन्हित ग्रामों मे सभी अवर अभियंताओं और जिला स्तरीय अधिकारियों से कार्यशाला में क्या बताया गया और क्या लाभ होगा, उसकी जानकारी ली। उन्होंने ऐसी कार्यशाला जिलास्तर तथा ग्राम स्तर पर पर भी कराये जाने का सुझाव दिया।
उन्होंने कहा कि चिन्हित ग्रामों में यदि कोई चैकडैम क्षतिग्रस्त हो गया उसे तत्काल सुधारा जाए, कैचमेंट ऐरिया बढ़ाने के लिए इसकी सिल्ट सफाई की जाए, जो मनरेगा द्वारा करायी जाएगी। उन्होंने लघु सिंचाई विभाग को मनरेगा के माध्यम से चैकडैम बनाने तथा चैकडैमो के सुढृणीकरण कार्य को किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने जल समिति का गठन करके सक्रिय रुप से कार्य करने का सुझाव दिया और समस्त समस्याग्रस्त ग्रामों में अभियान चलाकर कार्य करने के निर्देश दिए।
इसके पूर्व कार्यशाला का शुभारम्भ जिलाधिकारी, कर्ण सिंह चौहान द्वारा किया गया। उन्होंने समस्त जेई व जिलस्तरीय अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कार्यशाला बेहद उपयोगी हैै जिसके माध्यम से आप जो कार्य करेंगे, वह शत-प्रतिशत जनउपयोगी सिद्व हो।
उन्होंने चिन्हित ग्रामों में विभाग द्वारा सर्वे कार्य 2-3 में पूर्ण करने को कहा ताकि जल्द कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। उन्होने अधिकारियों को संवेदनशील होकर कार्य करने की नसीहत भी दी। उन्होंने तकनीकी समन्वय समिति द्वारा जल निगम 26, भूमि संरक्षण विभाग मैदानी 1 तथा लघु सिंचाई 69 योजनाओं का अनुमोदन करते हुए सुझाव दिया कि समस्याग्रस्त ग्रामों में इन अनुमोदित योजनाओं का कार्य कराया जाए।

CM Yogi and Japanese Ambassador discuss mutual cooperation in diverse areas

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The Japanese Ambassador to India, Kenji Hiramatsu called on the UP Chief Minister, Yogi Adityanath at his office at Shastri Bhawan yesterday. Also present during the meeting was second secretary at the Japanese Embassy, Akio Sugimoto. The Japanese envoy congratulated the CM on his taking charge of Uttar Pradesh and pointed out how India and Japan share long-standing cultural and historic relations. He also held discussions with the Chief Minister on cooperation in industrial, tourism sectors in Uttar Pradesh and also held talks on opportunities of higher education for students of UP.

The Chief Minister reciprocated by saying that the ties between India and Japan have been very strong and added that Uttar Pradesh wanted to use these ties for the development of the state. He also expressed his desire to see the ties between the two countries reach new heights. Also taken up during the discussion between the two sides was mutual cooperation and development of Uttar Pradesh. Ambassador  Hiramitsu said that the Japanese Government wanted to further strengthen the cultural and economic ties between the two countries and wanted the communication between people of the two countries for intellectual exchanges. He also informed the Chief Minister that the gift of convention centre to Varanasi by Japanese premier Shinzo Abe during his visit to Varanasi with Prime Minister Narendra Modi will be completed soon.

Varanasi and Qyoto have signed the partner city agreement under which water, sewerage and waste management modernization will be taken up along with the traffic mechanism in the city. The visiting dignitary also pointed out at the financial assistance by Japan towards regeneration of Ganga river in Varanasi, waste disposal and establishing of the Fatima hospital and Gorakhpur and a school in Ambedkarnagar and assured similar assistance and cooperation by his country in future too. The Japanese ambassador also informed that ODA also provides loans to minimise pollution from thermal power plants and expressed the desire of his government to make these power plants modern by use of new techniques.

The Chief Minister informed his that the state government was working hard to develop the Buddhist circuit encompassing Varanasi, Sarnath, Kushinagar, Kapilvastu and Shrawasti and other areas for Buddhists pilgrims from Japan and other countries. He also expressed hope that like in the past these projects will continue to get the support of the Japanese government in future too. The Chief Minister also said that his government was committed to improving the basic education in the state and to induce more quality and to make it more job-oriented. For this, students of classes XI and XII would also be taught foreign languages as part of the syllabus. This would include learning Japanese. The Ambassador welcomed this step of the state government and said the Japanese government would be happy to chip in for training of teachers for teaching Japanese language. He added that facility for learning Japanese has been, at present, made in IIT-Kanpur, BHU and Amity University. Like educational exchanges between IIT-Kanpur and  Tokyo University, other similar pacts can be done with state universities in UP for research, the envoy added.

Yogi Adityanath also said that the State Government was committed to strengthening and developing infrastructure facilities in the state and said that Japan can contribute in a big way in this in regions like Poorvanchal and Bundelkhand.

मुआवजा धनराशि किसानों के खातों में स्थानान्तरित-जिलाधिकारी गाज़ियाबाद

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गाज़ियाबाद, वृहस्पतिवार, 11 मई 2017: जिलाधिकारी मिनिस्ती एस. ने विभिन्न एक्सप्रेस वें परियोजनाओ में किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा देने विषयक दिए गये आदेश के क्रम में आज रूपये 18 करोड 94 लाख 33 हजार 114 रूपये की मुआवजा धनराशि किसानों के खातों में स्थानान्तरित कर दी गयी है।

जिलाधिकारी के आदेश पर 10 किसानों के खातों में 07 करोड 11 लाख 67 हजार 338 रूपये की धनराशि किसानों के खातो में स्थानान्तरित की गई है। इस प्रकार से कल और आज दो दिनों में कुल 26 करोड से अधिक की धनराशि किसानों के खातों में स्थानान्तरित की गई है।
जिलाधिकारी ने आज तीन किसानों को मुआवजा राशि के चैक भी वितरित किये। डी.एम. ने सचिन गोयल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद गोयल को रूपये 01 करोड 71 लाख 95 हजार 840 का चैक व श्रीमती उषा गुप्ता पत्नी विनोद कुमार को रूपये 01 करोड 71 लाख 95 हजार 840 का चैक तथा नागर पुत्र शिवचरण को रूपये 01 करोड 44 लाख 06 हजार 275 के चैक प्रदान किये। चैक प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थी ग्राम दुहाई के है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वें, डेडिकेिटड फेट कोरिडोर तथा ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वें के सभी किसानों को एक माह के अन्दर उनके समस्त बकाया मुआवजा धनराशि का भुगतान उनके खातों मे करने के लिए कार्य योजना बना ली गयी है। जिलाधिकारी ने आज स्वयं अवकाश दिवस होने के वावजूद भी अपने न्यायालय में बैठकर किसानों के आर्बीटेशन वादो की सुनवाई की।

भगवान परशुराम विद्यापीठ के लिए नगर निगम गाजियाबाद द्वारा प्रस्ताव पास

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गाजियाबाद: सर्व ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में आज दिनांक 12 मई प्रातः 8 बजे गाजियाबाद महापौर, आशु वर्मा एवं भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष, अजय शर्मा का भव्य अभिनंदन किया गया; यह अभिनंदन भगवान परशुराम के विद्यापीठ हेतु नगर निगम से 2,000 गज जमीन का प्रस्ताव पास किए जाने पर किया गयाI सर्व ब्राह्मण महासभा इन सब का आभार प्रकट करती हैI इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वी.के. शर्मा हनुमान ने कहा कि भगवान परशुराम के बताए रास्ते पर चलने से मानव जाति का कल्याण होगाI भगवान परशुराम विद्यापीठ बनने से देश में संस्कृत व संस्कृति की पहचान कायम रहेगीI इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उत्तमचंद, प्रदेश उपाध्यक्ष, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिला प्रभारी, डॉक्टर बृजपाल शर्मा, जिला संयोजक, अशोक भारतीय, जिला महामंत्री, डॉक्टर मदन दुबे, प्रदेश संयोजक, आर.सी. शर्मा, दिनेश शर्मा, शिवकुमार शर्मा, रविंद्र कुमार शर्मा आदि उपस्थित रहेI

Haryana homebuyers want changes in RERA draft

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Many homebuyers of Gurugram are planning to meet CM Manohar Lal Khattar, as they are upset about the toned down RERA in Haryana. The demands of the flat buyers are to include reputed developers with ongoing projects under the ambit of RERA. The Haryana Govt. had asked for ‘feedback’ from residents on RERA draft rules (for Haryana) and for that the last date is May 15. As the CM is slated to be in Gurugram on Saturday, the homebuyers have decided to meet up with him and apprise him about their viewpoint.

Ministry comes up with SOPs for juveniles’ rights

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The Ministry of Women and Child Development has developed a Standard Operating Procedures (SOP) for rehabilitation of children in conflict with law under the Juvenile Justice System. The said SOP aims to emphasize the cause of rehabilitation and social re-integration by providing for types of institutional care, after care services, foster care and sponsorship to such children. The SOP is based on the principles of presumptive innocence and best interest of the child.

The objective of the SOP is to reduce incarceration while protecting children from violence, abuse and exploitation. The SOP promotes rehabilitation that involves families and communities as a safer, more appropriate and effective approach than punitive measures. The SOP has been designed to be a useful guide for stake holders while dealing with children in conflict with law such as functionaries of child care institutions, Juvenile Justice Boards/ Children’s Courts, National and State Commission for Protection of Child Rights, State/UT Governments and Police etc.

The Ministry adopted a consultative process in developing the SOP by engaging with experts and advocates on issues of child rights and National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). It was also placed on the website of the Ministry of WCD for seeking comments from various stakeholders. The SOP will help to provide possibilities and opportunities to children in conflict with law to reintegrate in the society.

 

PM arrives in Colombo, visits Seema Malaka Temple

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PM Narendra Modi alongwith Sri Lankan Prime Minister, Ranil Wickramsinghe, and other senior ministers visited the Seema Malaka Temple in Sri Lanka, where they were received by the Chief Monk of the Temple, among other dignitaries.

The Prime Minister offered flowers at the altar of the Temple. Prime Minister Modi and Prime Minister Wickramsinghe together pressed a switch for the lamp-lighting ceremony on the eve of Vesak Day, characterised by brilliant multi coloured lights and a fireworks display.