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Friday, September 25, 2020
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Delhi Police nabs one for Metro thefts


New Delhi, July 13, 2017: Keeping in view the recent incidents of mobile theft in Delhi Metro, the Delhi Police had constituted a Special Investigation Team, under Inspector Rajeev Kumar SHO Police Station INA Metro, to curb the incidents of theft and worked out the cases. The team consisting of ASI Ombir Singh, ASI Virender Singh, HC Rajesh Kumar, Constables Surendra and Manjeet singh analysed the crime pattern in Metro and further deployed their informer on different Metro stations. On the evening of July 11, they got a tip-off that a notorious thief who used to commit crime in Metro is waiting for someone to dispose of the stolen mobile phone near gate no.4 of New Delhi Metro Station. The team laid a trap and apprehended Shahzada Faarukh, resident of Jhuggi Sunder Nagari, Nand Nagari, Delhi with three stolen mobile phone.

On interrogation he confessed about his involvement in many cases. A raid was conducted at his house where 3 more stolen mobile phone and some documents was recovered.


The cops recovered 6 stolen mobile phones, stolen RC, stolen ATM Card and stolen driving license. At least 12 cases of theft in Metro have been worked out.

– delhiNCRnews.in bureau



शालीमार गार्डन, गाजियाबाद की समस्यांओ को प्राथमिकता पर सुलझाया जायेगा- एस.पी. सिटी

गाजियाबाद, 13 जुलाई 2017: शालीमार गार्डन की कई आरडब्ल्यूए का एक डेलिगेशन कर्नल टी पी एस त्यागी, चेयरमैन आरडब्ल्यूए फेडरेशन के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद, आकाश तोमर से उनके कार्यालय में दिनांक 13 जुलाई 2017 को मिला और शालीमार गार्डन की सुरक्षा व्यवस्था के सुधार पर अपने सुझाव रखे।
शालीमार गार्डन में मुख्य सड़कों पर पुलिस बैरिकेडिंग, शराब के ठेके के पास बने अवैध खोखे हटाने, शालीमार के सभी स्कूलों पास स्कूल खुलने व छुट्टी के समय पुलिस ERV, व लैपड की व्यवस्था, दिल्ली से शालीमार गार्डन में एंट्री पॉइंट पर यातायात पुलिसकर्मी की व्यवस्था, शालीमार गार्डन की सभी सोसाइटी में पुलिस गश्त, पुलिस का आम जनता के साथ मैत्री व्यव्हार इन सभी समस्याओं से आज SP सिटी को अवगत कराया गया।
SP सिटी ने सभी बिंदुओं पर एक एक कर चर्चा की और सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक प्लान के तहत जल्दी ही शालीमार गार्डन का दौरा करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा के तुरंत बाद शालीमार गार्डन में वे खुद यातायात कर्मी, नगर निगम के अधिकारी व जीडीए के साथ मिलकर अतिक्रमण व पुलिस व्यवस्था में सुधार के कदम उठाएंगे। शालीमार गार्डन में पुलिस बैरिकेडिंग के पाइंट की पहचान कर व्यवस्था की जायेगी।  दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट पर यातायात कर्मी की सुचारू व्यवस्था की जायेगी, इसके लिए उन्होंने शालीमार गार्डन की सभी आरडब्ल्यू से भी सहयोग मांगने की बात कही। उन्होंने कहा कि सभी आरडब्लूए को पुलिस का अच्छे कार्यो में सदैव साथ मिलेगा। सोसायटी की सुरक्षा हेतु उपयुक्त जगहों पर गेट व सीसीटीवी की और सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने की भी सलाह दी। शालीमार गार्डन की पुलिस चौकी को रिपोर्टिंग चौकी बनाने पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा अतः जल्द ही शासन के समक्ष रखा जाएगा।
आरडब्ल्यूए के पदाधिकारियों ने बताया कि शालीमार गार्डन में सार्वजनिक जगहों पर नशाखोरी की समस्या बहुत है। स्थानीय निवासी और आरडब्ल्यूए मिल कर इन नशेड़ियों को खदेड़ने का अभियान चलाते रहते हैं जिसके लिए उन्हें पुलिस का भी सहयोग चाहिए। इस पर उन्होंने सराहना करते हुए पुलिस विभाग का हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।

1,447 students of UPES gets placed with top corporates


University of Petroleum and Energy Studies (UPES) concluded its campus placements for the academic year 2016-17 recently on a high note, with record placements of 1,447 students and 1,527 offers. More than 325 domestic and international companies offered career opportunities to UPES students this year. 56% of these recruiters were first timers at UPES. Overall, 91% of graduates who were eligible and opted for placements have been placed with the highest package of Rs. 29.76 lakhs.

Placements at 3 constituent colleges of UPES — College of Engineering Studies (CoES), College of Management and Economic Studies (CoMES) and College of Legal Studies (CoLS) stand at 90%, 94% and 85% respectively. Of the 325 plus recruiters, the leading names include IBM, Infosys, KPIT, Nestle, Philip Carbon Black Limited, Shell, Sony, Tech Mahindra, Weatherford Drilling International besides many large business houses like Adanis, Birlas, Reliance, L&T, Tatas etc.

This year’s first-time recruiters were – Adobe, Armstrong, Amazon, Aditya Birla Solar, Athena Legal, Arka Consulting, Azure Power, Birlasoft, Byjus Think & Learn, Cognizant, Desmania, DHL Global, GM, Grasim Industries, Glencore, JLL, Khurana & Khurana, Lead Law, Lybrate, Microsoft, MPhasis, Madura Fashions, Mahindra Finance, NIIT Technologies, Orionis IP, Pramata Knowledge Solutions, Reliance Retail, Siemens, Sterling, Wilson, Vedanta, Worley Parson, Yamaha Motors etc.

Additionally, 17 students from 8 programs of B.Tech. (Applied Petroleum Engineering GAS; Upstream), M.Tech. (Disaster Management; Energy System; Health, Safety & Environment; Petroleum Exploration), MBA (Oil & Gas Management; Port & Shipping Management) have been hired by international organizations such as Weatherford Drilling International, Shreyas Relay Systems, Mount Meru, Outlook Industrial Consultants etc. and posted in countries like Dubai, Saudi Arabia, Tanzania etc.

Rituraaj Juneja, Director-Career Services at UPES said, “Over the years, there is a clear trend of organizations preferring to hire fresh talent that can be quickly deployed and made billable. We enable the same for our students through our domain-specific, industry-endorsed programs that are co-designed, co-delivered and co-certified by our industry partners.”

“At UPES we understand and emphasize to our students that a degree is simply an ‘eligibility’ and not a ‘guarantee’ for a job. We stress on ‘overall employability’ of our students by equipping them with updated domain knowledge and the essential soft skills”, he further added. While Indian IT sector is witnessing job cuts owing to digitization and automation, there is distinct strong demand for IT professionals with futuristic specializations. Interestingly, UPES has hit a record 100% placements of its IT & Computer Science engineering students who were eligible and opted for placements. In fact, both the number of recruiters as well as the compensation offered has consistently increased over the last three years. In another noteworthy development, a UPES B. Tech student got accepted by the Indian Army after clearing written examination and service interview.


Sihani Gate, G’bad cops arrested 2 accused of murder


GHAZIABAD, July 13, 2017: The Sihani Gate police of Ghaziabad nabbed 2 criminals accused of a recent murder of Rajni whose body was found in Raj Nagar Ext. area. The accused Armaan and Munaf admitted they had strangulated the victim and hid her body in the bushes near a housing society and had also took away the victim’s purse and valuables. The murder took place after Rajni—who was also involved in sex trade—slapped the accused and demanded money from them, after which they decided to eliminate her. She used to ask for lift from Armaan in his tractor, who used to pass through Raj Nagar Extension Intersection and who later on had physical relations with the victim. The police team led by PS Incharge, Vinod Kumar Pandey nabbed the duo.

-By delhiNCRnews.in bureau

RWAs to pay GST if annual turnover is upwards of Rs 20 lakhs


There are some press reports that services provided by a Housing Society or Resident Welfare Association (RWA)s will become expensive under GST. These are completely unsubstantiated.

It may be mentioned that supply of service by RWA (unincorporated body or a registered non- profit entity) to its own members by way of reimbursement of charges or share of contribution up to an amount of five thousand rupees per month per member for providing services and goods for the common use of its members in a housing society or a residential complex are exempt from GST.

Further, if the aggregate turnover of such RWA is upto Rs. 20 lakhs in a financial year, then such supplies would be exempted from GST even if charges per member are more than Rs. five thousand.

RWA shall be required to pay GST on monthly subscription/contribution charged from its members if such subscription is more than Rs. 5,000 per member and the annual turnover of RWA by way of supplying of services and goods is also Rs. 20 lakhs or more. Under GST, the tax burden on RWAs will be lower for the reason that they would now be entitled to ITC in respect of taxes paid by them on capital goods (generators, water pumps, lawn furniture etc.), goods (taps, pipes, other sanitary/hardware fillings etc.) and input services such as repair and maintenance services. ITC of Central Excise and VAT paid on goods and capital goods was not available in the pre-GST period and these were a cost to the RWA.

Thus, there is no change made to services provided by the Housing Society (RWA) to its members in the GST era.



Four burglars arrested by Indirapuram Police, G’bad


GHAZIABAD, July 13, 2017: The Indirapuram Police of Ghaziabad have rounded up 4 people accused of breaking into houses and decamping with cash and valuables in NCR area. They were arrested from Vasundhara Red Light today. The accused are namely Shaheen, Ashu, Rashid and Vijay Kumar

The gang leader Ashu—a history sheeter of Seemapuri in Delhi—told the police that they would form a gang of 4-5 persons and have so far burgled 20-25 houses in Sahibabad, Noida and Delhi. Ashu has been to jail earlier for theft in 2013-14-15 too, whereas Shaheen has been released from jail only recently and has been since then carrying out thefts with his accomplices. The accused have a number of cases filed against them in Indirapuram and Khoda PS.

The police have recovered 38,750 in cash, 3 jewellery items, one Mangal Sutra, 2 rings and 3 knives/daggers from the accused.

The arresting police party comprised Indirapuram PS Incharge, Sushil Kumar Dubey, SIs Anil Kumar Yadav and Ilam Singh and Constables Sudhir Kumar, Pawan Kumar, Narayan Singh, Shrikant Singh and Shameem Saifi.

-By delhiNCRnews.in bureau

Haryana to promote ‘Smart Grams’


Haryana Government has set up the Haryana Smart Gram Development Authority (HSGDA) under the Chairmanship of Chief Minister, Manohar Lal as an institution to develop villages into smart grams. A spokesman of  Rural Development Department said that a notification has been issued in this regard. Development and Panchayats Minister would be the Vice Chairperson of the Committee. He said that the HSGDA would oversee the formulation and implementation of credible village specific plans for converting the villages into smart grams and aggregating these plans for leveraging policy and programme support.

Besides, it would leverage resources by accessing funds through schemes of various central and state government departments, agencies and CSR funds of the corporate sector and would also make recommendations to the State Government for any changes required in rules, regulations, acts and statutes hindering the development of smart grams. The spokesman said that the Authority would act as a platform for resolution of inter-sectoral and inter-departmental issues with a view to accelerate the development of smart grams. Also, it would design strategic and long term policy and programme framework, especially relating to improvement in the provisions of basic amenities like roads, power supply, drinking water, sanitation and common Government to Consumer (G2C) services, upgradation of education, skill development and healthcare, monitor their execution and improve their efficacy through feedback innovative improvements and requisite mid-course corrections. He said that HSGDA would provide advice and promote partnership between key stakeholders, government department, educational and research institutions and corporate organizations for activities under the smart gram initiatives besides creating knowledge, innovation and entrepreneurial support systems through a collaborative approach involving relevant institutions, public and private sector organizations, experts and other partner agencies. He said that it would also institute and run a state-of-the-art resource centre, which would document successful practices under the smart gram initiative for wide replication and would also act as a repository of research for their dissemination to stakeholders.

Apart from this, the authority would promote innovation, research, education and skill development in building a state specific model of rural transformation. It would also undertake other activities as may be required to further the development of villages into smart grams, he added.

The spokesman said that apart from Chairperson and Vice-Chairperson, the Haryana Smart Gram Development Authority (HSGDA) would have Executive Vice Chairperson, Member (ex-officio), Members and Chief Executive Officer-cum-Secretary HSGDA to be nominated by the Chief Minister.

While the Executive Vice Chairperson would be appointed by the Chief Minister from amongst eminent persons having wide experience in policy formation and implementation in the government (at central or state level), the Member (ex-officio) included maximum of three members of the Council of Ministers of Haryana to be nominated by the Chief Minister. He said that while there would be maximum of three members from amongst eminent persons having experience in the fields of industry, trade and commerce, education and research, skill development, healthcare, energy, rural development and other areas relevant from the viewpoint of the smart gram initiative, the maximum three other members would be from leading higher educational and research institutions and governmental organizations, to be co-opted in an ex-officio capacity, on a rotational basis. These members would be appointed by the Chief Minister. He said that the Headquarter of HSGDA would be at Directorate of Rural Development, Haryana, Chandigarh.

हरियाणा: प्रदेश में रियल इस्टेट रेगूलेटरी एक्ट जल्द


चंडीगढ़, 12 जुलाई, 2017: हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि प्रदेश में रियल इस्टेट रेगूलेटरी एक्ट (रेरा)को जल्द ही लागू किया जाएगा। इसके लागू होने के बाद ईमानदारी से रियल इस्टेट का काम करने वाले लोगों को फायदा होगा तथा गैर-कानूनी काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस एक्ट के लागू होने से उपभोक्ता एवं डिवलेपर के मध्य विश्वास बहाली होगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा रेरा को लागू करने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हाऊसिंग फोर ऑल’ की सोच फलीभूत होगी। वित्त मंत्री आज यहां जनसमस्याएं सुनने के बाद यहां मीडिया के सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री, मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई सीएलयू की पोलिसी को आम आदमी के हित की बताते हुए कहा कि इस पोलिसी से गरीब आदमी को सुलभ एवं सस्ता मकान मिल सकेगा।

कांग्रेस पार्टी के राज्य के नेताओं के बीच चल रही आपसी फूट बारे किए गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जूतम-पूजार उनकी पुरानी रीत रही है; इस पार्टी में न कोई विचारधारा बची है और न कोई नीति। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार सिमटता जा रहा है और इस पार्टी के नेता येन-केन प्रकारेण सत्ता में आने की कोशिश में लगे हुए हैं परंतु प्रदेश की जनता उनकी कार्यप्रणाली व मंशा को समझती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गिरोह की राजनीति चल रही है एक दूसरे की मारपिटाई की जा रही है।

नरेन्द्र मोदी के जीवन पर लिखित पुस्तक ‘द मेकिंग ऑफ़ ए लीजेंड’ का लोकार्पण


July 12, 2017: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमित शाह ने आज नई दिल्ली के मावलंकर हॉल में आज सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, बिन्देश्वरी पाठक द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर लिखित पुस्तक मेकिंग ऑफ़ लीजेंड के लोकार्पण अवसर पर आयोजित एक सभा को संबोधित किया और प्रधानमंत्री के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। पुस्तक का विमोचन सरसंघचालक मोहन भागवत और अमित शाह द्वारा किया गया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हम सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व के एक ही हिस्से से परिचित हैं कि कैसे गरीबी से निकल कर नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े, संघ प्रचारक बने, फिर भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के विभिन्न पदों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री बने और अब देश का नेतृत्व कर सबका साथ, सबका विकास के सिद्धांत पर भारतवर्ष को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह से काम किया, उसके एक अलग पहलू की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-नीत यूपीए के शासनकाल में देश के अंदर एक अलग तरह का माहौल सृजित हुआ, लोग यह सोचने पर विवश होने लगे थे कि क्या हमारी बहुपक्षीय लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था असफल हो जायेगी, लोगों यह मानने लगे थे कि यदि इसी प्रकार का अस्थिरता का माहौल लंबे समय तक देश में चलता है तो न तो देश की दिशा निश्चित हो सकती है और न ही देश की समस्याओं का निवारण हो सकता है।

उन्होंने कहा कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद नरेन्द्र मोदी ने गुजरात की दशकों पुरानी गंभीर से गंभीर समस्याओं का सहजता से निवारण किया। उन्होंने कहा कि गुजरात की सबसे बड़ी समस्या गिरता हुआ जलस्तर थी। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने इस क्षेत्र में काम करने वाले कई लोगों से विस्तृत चर्चा करके राज्य में जल संचय का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया और एक ही साल में एक लाख 60 हजार से ज्यादा चेक डैम बनाकर गुजरात के गिरते हुए जलस्तर को ऊपर उठाने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद माँ नर्मदा के पानी को सरस्वती तक ले जाने का काम किया गया, राज्य की 21 नदियों में माँ नर्मदा के जल को पहुंचाया गया, राज्य के लगभग 11 हजार तालाबों में जल संचय किया गया और अंततोगत्वा श्री नरेन्द्र मोदी गुजरात को डार्क जोन से बाहर निकालने में सफल हुए।

शाह ने कहा कि स्वरोजगार पर बल देने का अभिनव प्रयोग नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में ही शुरू किया था। उन्होंने कहा कि सवा सौ करोड़ के देश में केवल नौकरी बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकती, इसलिए नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ही स्वरोजगार और कौशल विकास का मॉडल राज्य में लागू करके बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आज जब यह पूछा जाता है कि मोदी सरकार ने कितना रोजगार दिया तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से देश के सात करोड़ 28 लाख से अधिक लोगों को स्वरोजगार दिया गया है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास को प्रायोरिटी दी, वाइब्रेंट गुजरात के रूप में एक ऐसा मॉडल देश के सामने रखा जिसे इन्वेस्टमेंट के लिए आज देश के लगभग सभी राज्य अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास के साथ – साथ नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में कृषि विकास पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि लगातार छह साल तक 12% से ज्यादा कृषि विकास दर का लक्ष्य हासिल करने वाला देश का एक मात्र राज्य गुजरात बना, इसी तरह नरेंद्र मोदी की अगुआई में गुजरात ने लगातार 10 सालों तक 12% से ज्यादा जीडीपी का लक्ष्य हासिल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 10 वर्षों के कुशासन के कारण देश भर में अराजकता व्याप्त थी, युवा आक्रोशित थे, महिलायें अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी और ऐसी विषम परिस्थिति में देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रचंड जनादेश दिया, आजादी के बाद पहली बार देश में किसी गैर-कांग्रेसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि जनता का यह जनादेश किसी चुनावी अभियान के बलबूते हासिल नहीं किया जा सकता, किसी पार्टी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी को भारत की सवा सौ करोड़ जनता के मन का आशीर्वाद है।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद हम लोग विगत तीन वर्षों से उन्हें काम करते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद वे शायद एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तीन साल में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की तीन साल की उपलब्धियों की सूची बहुत लंबी है लेकिन यहाँ कुछ बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार बनते ही यह चर्चा छिड़ जाती थी कि यह सरकार कृषि का विकास करने वाली होगी या उद्योगों का विकास करने वाली, यह सरकार गाँव के विकास को प्रधानता देगी अथवा शहरों के विकास को, यह सरकार इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लायेगी अथवा वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पर काम करेगी।

उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सिद्धांत पर विकास की दौर में पिछड़ गए समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में बदलाव कैसे लाया जाता है, यह मोदी सरकार ने तीन साल में करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि देश में चार करोड़ 38 लाख से ज्यादा शौचालय निर्माण कर के मोदी सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं व बच्चियों को सम्मान के साथ जीने का रास्ता दिखाया है, उन्हें अपने जीवन के बारे में सपने देखने का मौक़ा दिया है। उन्होंने कहा कि यह सोच तभी आ सकती है जब कोई व्यक्ति गरीबी में पला-बढ़ा हो, गरीबी को जिया हो और संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़ा हुआ हो।

उन्होंने कहा कि 21 जून को हम जब दुनिया के 170 देशों में योग होता हुआ देखते हैं तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। उन्होंने कहा कि आज विश्व समस्याओं के समाधान के लिए भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है चाहे वह जलवायु परिवर्तन की समस्या हो या आतंकवाद से लड़ने की रणनीति। उन्होंने कहा कि बिन्देश्वर पाठक द्वारा रचित यह पुस्तक पूरी दुनिया के लोगों को नरेन्द्र मोदी जी के जीवन और उनके संघर्षों से रू-ब-रू करायेगी। उन्होंने कहा कि मैं इस उत्कृष्ट रचना के लिए पाठक जी और उनकी टीम को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।


गाजियाबाद: राशन की 78 दुकानों का आवंटन निरस्त


प्रदेश के गाजियाबाद जिले में राशन की 78 दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद ने उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में दुकानों के आवंटन की चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरतने तथा नियमों का उल्लंघन होने के कारण चयनित दुकानदारों की नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया है।
गौरतलब है कि राशन की दुकानों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जाँच करने के निर्देश प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने आयुक्त खाद्य एवं रसद को दिए थे। संयुक्त खाद्य आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा शिकायतों को सही पाया गया।
उल्लेखनीय है कि चयन के विरूद्ध दाखिल याचिका के क्रम में उच्च न्यायालय ने चयनित 78 नवनियुक्त दुकानदारों की नियुक्ति के आदेश को निरस्त कर दिया।


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