पिछली एक दशक में पश्चिम उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट बाज़ार ने अपने चरम पर होने से ले कर गिरने और फिर उठने तक का सफ़र देखा है | इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करें या नियमों की या फिर प्राधिकरण के समर्थन की,वर्तमान समय में रियल एस्टेट को गति देने के लिए सरकार हर वो सार्थक प्रयास कर रही है जिसकी ज़रूरत है| रेरा के आने से रियल एस्टेट बाज़ार में सुधार होना निश्चित ही था और जीएसटी ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई| साथ ही प्राधिकरण का ज़रूरत अनुसार नियमों में बदलाव करना काफी हद तक बिल्डरों को रहत देने में सफल रहा | और हिंडन एलिवेटेड रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट के पुरे होने से कनेक्टिविटी में सुधर आया है, जो कहीं न कहीं खरीदारों को आकर्षित करने का काम करती है |

हजारों घरों का होगा पजेशन

गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में निर्माण का काम तेज़ी से चल रहा है और रेरा के लागु होने के बाद से रियल एस्टेट बाज़ार की ओर लोगों के अन्दर एक सकारात्मकता आई है, जिससे इस सेक्टर में गति देखने को मिली | बाज़ार विशेषज्ञों की माने तो आने वाले एक वर्ष में अंदाज़न 40,000 घरों का पजेशन होना है, आकड़े गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को मिला कर माना जा रहा है | सरकार का नीतिओं और इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दिया जा रहा सहयोग इस कार्य को न केवल आसान बना रहा है बल्कि रियल एस्टेट बाज़ार को बूस्ट भी प्रदान कर रहा है |

राजेश गोयल, एमडी, आर जी ग्रुप ने कहा कि “लम्बे अरसे से मंदी का दौर बिताने के बाद अब रियल एस्टेट में गति फिर से देखने को मिल रही है | निवेशकों में सकारात्मकता और खरीददारों में भरोसे के वापस लौटने का असर बाज़ार पर साफ़ जलक रहा है | हमें उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक पजेशन के साथ-साथ नए मकानों की बिक्री में भी खासा उछाल देखने को मिलेगा |”

प्राधिकरण द्वारा सहयोग

नॉएडा प्राधिकरण हो या गाजियाबाद प्राधिकरण या फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, पिछले 2 सालों में प्राधिकरण ने खरीदारों को मद्देनज़र रखते हुए हर वो रियायत देने की कोशिश करी है, जिससे समय पर पजेशन प्रदान किया जा सके | हाल ही में आई को-डेवलपर निति जिसमें बिल्डर अपने रुके हुए निर्माण को किसी और डेवलपर के साथ मिल कर पूरा कर सकता है | इससे धन या मटेरियल की कमी से रुके हुए निरण कार्य समय पर पुरे हो सकेंगे |साथ ही पेमेंट रिशेड्यूलमेंट स्कीम, जिसमें बिल्डर अथॉरिटी के पेंडिंग अमाउंट का 10% अभी भुगतान कर बचे हुई बकाया राशि का भुगतान किश्तों में कर सकता है | इससें न केवल बिल्डर से बोझ कम होगा बल्कि वह निर्माण के साथ पूरा भुगतान भी कर सकेगा |

इसके अलावा टैक्स रिफंड, प्रोजेक्ट सेटलमेंट पालिसी (पीएसपी), ज़मीन की कीमतों में बढ़ोतरी न करना, आदि जैसी स्कीम भी डेवलपर्स को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्रदान कर रही है | जिससे ग्राहकों को समय पर पजेशन मिलने के साथ ही निवेशकों को सकारात्मक सन्देश मलता है | जितनी गति से ग्राहकों और निवेशकों का भरोसा रियल एस्टेट पर वापस आएगा, उतनी ही जल्दी यह सेक्टर अपनी पटरी पर वापस लौटेगा |

विकास भसीन, सीएमडी, साया ग्रुप ने कहा “केंद्र सरकार द्वारा रेरा औ जीएसटी के पारित होने के बाद, रियल एस्टेट बाज़ार में विशेष बूस्ट देखने को मिला था | उसके बाद अथॉरिटी ने डेवलपर्स की समस्याओं को समझते हुए नीतिओं में जो बदलाव किया है, उसने समय पर पजेशन देने में सहायता करी है | हम सरकार और अथॉरिटी के शुक्रगुज़ार है जो वो पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान कर रहे है |”

इन्फ्रास्ट्रक्चर में विकास

पिछलें 2 साल के अन्दर नोएडा और गाज़ियाबाद क्षेत्र के अन्दर ज़बरदस्त विकास देखने को मिला है | नोएडा के बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से कालिंदी कुञ्ज तक के लिए नयी मेट्रो लाइन की शुरुआत हो या 10.3 किलोमीटर लम्बे सिक्स-लेन हिंडन एलिवेटेड रोड कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया है | इसी के साथ ही हिंडन एयरबेस से घरेलु विमानों के आवागमन को एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया से मंजूरी मिलने के बाद शहर को एअरपोर्ट मिलेगा,  जो गाजियाबाद शहरवासियों के लिए राहत भरा कदम साबित होगा | जेवर में देश के सबसे बड़े एअरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने से नोएडा क्षेत्र में कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलेगा |

गौरव गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी, क्रेडाई-गाजियाबाद और डायरेक्टर, एसजी एस्टेट्स ने कहा “किसी भी शहर या किसी क्षेत्र के विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट अहम् भूमिका निभाते है | हर घर-खरीददार के लिए यह सब ही पहलु खासी अहम् भूमिका निभाते है और अंतिम फैसला लेने में मदद करते हैं | क्षेत्र में पिछले कुछ समय में हुए विकास एवं निर्माण कार्यों से प्रॉपर्टी की मांग बढ़ी है | बाकी और भी प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के आधार पर हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते है कि उनके उरे हुने तक मांग में और विशेष इजाफा देखने को मिलेगा|”

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