उद्यमियों की सुविधा के लिए गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी की मासिक बैठक उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आईएमटी मानेसर स्थित एचएसआईआईडीसी कम्पलैक्स में आयोजित की गई जिसमें उपायुक्त ने संबंधित विभागों की अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे निर्धारित समय अवधि में आवेदनों का निपटारा करें अन्यथा आवेदक उद्यमी को डीम्ड क्लीयरेंस दे दी जाएगी।
एक एकड़ भूमि तक तथा दस करोड़ रूपए की लागत के उद्योग लगाने के लिए आवश्यक स्वीकृतियां, क्लीयरेंस अथवा एनओसी आदि की औपचारिकताएं जिला स्तर पर ही पूरी करने के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय क्लीयरेंस कमेटी को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है ताकि उद्यमियों को असुविधा ना हो। यही नहीं, इसके लिए हरियाणा एंटरप्राईज प्रमोशन पोलिसी के तहत सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया हुआ है जिसके लिए नोडल अधिकारी जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक को बनाया गया है।
बैठक में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने निर्धारित अवधि से ज्यादा समय के लंबित मामलों की समीक्षा की। इसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम से संबंधित २३ लंबित मामलों पर उपायुक्त ने बिजली निगम को ये सभी मामले एक सप्ताह में निपटाने के आदेश दिए हैं और कहा कि ऐसा नहीं करने पर आवेदकों को डीम्ड क्लीयरेंस दे दी जाएगी। वैसे तो नियम के अनुसार हर विभाग के लिए आवेदनों का निपटारा करने का ४५ दिन का समय निर्धारित है लेकिन बिजली निगम को १८० दिन का समय दिया जाता है क्योकि निगम को इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा करना होता है। बैठक में जिला उद्योग केंद्र के संयुक्त निदेशक आईएस यादव ने बताया कि बिजली निगम के अलावा और किसी विभाग के आवेदन लंबित नहीं हैं, बाकी विभागों द्वारा आवेदनों को प्रक्रिया में डाला हुआ है। उन्होंने बताया कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से संबंधित एक आवेदन अंडर प्रोसेस है। इसी प्रकार, एचएसआईआईडीसी से संबंधित भी एक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित सात अंडर प्रोसेस तथा श्रम विभाग से संबंधित चार आवेदनों पर आवेदकों से अतिरिक्त दस्तवेजों की मांग की गई है।
उपायुक्त ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों के निपटारे में किसी प्रकार की ढिलाई ना हो, सभी अधिकारी इसका ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डुईंग बिजनेस को लेकर  काफी गंभीर है और इस मद में राज्य को पूरे देश में पहले नंबर पर लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई विषय स्थानीय स्तर पर हल नहीं हो सकता हो तो उन्हें बताएं, वे विभाग के मुख्यालय पर उच्च अधिकारियों से बात करके उसका हल करवाएंगे।
इस अवसर पर हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी जे बी शर्मा व शक्ति सिंह, उप श्रम आयुक्त आर के सैनी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के एसीई वाई एम मेहरा, हॉरट्रोन से अजय चौहान, एचएसआईआईडीसी के अतिरिक्त महाप्रबंधक ओ पी गोयल, प्रबंधक संजय कुमार, एजीएम सुभाष वत्स, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यकारी अभियंता जे पी दहिया व सचिन यादव, नगर निगम गुरुग्राम के एचडीएम जयबीर सिंह, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से अशोक कोहली व कर्नल राज सिंगला, जीआईए के अध्यक्ष जे एन मंगला, मीवा के उपाध्यक्ष मनमोहन गैंड, महासचिव सुमन चौधरी भी उपस्थित थे।
Sandeep Siddhartha, Senior Reporter, delhincrnews.in 

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