मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के वास्तविक विकास के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनायी जाएं। इसके दृष्टिगत केन्द्र व राज्य सरकार विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने यह विचार यहां तिलक हाॅल में आयोजित 9 राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों की विकास समन्वय बैठक के उद्घाटन अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां विविधताओं में भी एकता का दर्शन होता है। प्रत्येक नागरिक के हित को ध्यान में रखकर ही विकास किया जा सकता है। इसलिए हमें यह तय करना होगा कि समाज का कोई भी वर्ग उपेक्षित न रह जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की तत्परता से अल्पसंख्यक कल्याण सम्बन्धी कार्यों में तेजी आयी है। उन्होंने कहा कि संवाद के माध्यम से ही समाज की समस्याओं का समाधान सम्भव है। समाज का प्रत्येक तबका खुशहाल हो, इसके लिए उन्हें जागरूक करना आवश्यक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से हम समाज के जरूरतमंद लोगों को हुनर के माध्यम से जोड़कर रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों का आधुनिकीकरण आज की आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वावलम्बी बने, जिससे विकास के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

इस अवसर पर केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि समाज की उन्नति के लिए अल्पसंख्यकों का समावेशी विकास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अल्पसंख्यकों का सशक्तिकरण बिना तुष्टिकरण के कर रही है। बालिकाओं को शिक्षित करके ही हम देश की प्रगति की बात सोच सकते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 9 माह में अल्पसंख्यकों के हितों के दृष्टिगत किए गए कार्यों की सराहना की।
इस अवसर पर केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री वीरेन्द्र कुमार, प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चैधरी, समाज कल्याण मंत्री, रमापति शास्त्री, मुस्लिम वक्फ राज्य मंत्री मोहसिन रजा, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री बलदेव ओलख, बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री, राजेन्द्र पाल गौतम, जम्मू और कश्मीर के समाज कल्याण मंत्री सज्जाद गनी लोन, हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, कृष्ण कुमार बेदी, केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण सचिव, अमेजिंग लुईखम सहित शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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