मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत स्वीकृत 8.85 लाख आवासों के निर्माण के लक्ष्य को शत-प्रतिशत निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाये। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 अर्थात 02 वर्षों के लक्ष्य को 01 ही वर्ष में पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि लक्षित आवासों में से आगामी फरवरी, 2018 तक 2.90 लाख आवास तथा मार्च, 2018 तक 8.00 लाख आवास तथा अवशेष आवासों को मई, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाये। उत्तर प्रदेश के इतिहास में कदाचित इतनी अधिक संख्या में आवासों का निर्माण कभी नहीं हुआ है। सामान्यतः एक वित्तीय वर्ष में 03 से 04 लाख आवासों का निर्माण ही कराया जाता रहा है।

मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि निर्माणाधीनसभी आवासों के आवास स्थल की वर्तमान आवासीय स्थिति तथा नवनिर्मित होने वाले आवास की स्थिति की फोटोग्राफीकराते हुये जियो-टैगिंग भी निर्धारित अवधि में ही कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
उन्होंने फील्ड एवं राज्य स्तर के सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुये कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लक्षित आवासों का ऐतिहासिक निर्माण कार्य भारत सरकार द्वारा आवास के निर्माण हेतु निर्धारित समय सीमा 12 माह के सापेक्ष अधिकांश आवास 08 से 09 माह में ही गुणवत्ता के साथ पूर्ण किये जाने लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
प्रमुख सचिव, आवास, अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत 28 नवम्बर तक उपलब्ध 8,004.58 करोड़ रूपये की धनराशि में से 7,795.75 करोड़ अर्थात् 97 प्रतिशत धनराशि के एफटीओ पेमेन्ट सत्यापित कराये जा चुकेे हैं।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 के लक्ष्यों के सापेक्ष मात्र 10 हजार आवासों की स्वीकृति विगत वित्तीय वर्ष में मार्च, 2017 तक हो पाने के कारण 10 हजार आवासों को छोड़कर वर्ष 2016-17 के आवासों तथा वर्ष 2017-18 के लक्षित समस्त आवास वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही स्वीकृत कराये गये हैं।
अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि उत्तर प्रदेश द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण योजनान्तर्गत किये गये विशेष प्रयासों की सराहना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परफाॅर्मेन्स रिव्यू कमेटी (पी.आर.सी) की बैठक में की गयी है।

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